कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार ने समय समय पर कई बड़े कदम उठाये , कालेधन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है
सरकार ने यह कदम इस लिए उठाया जिससे बचत खातो में जमा कालेधन पर भी आसानी से लगाम लगाई जा सके ,नये नियम के तहत सरकार ने आदेश दिया है कि अब सभी बचत खाते के लिए पैन नंबर देना जरूरी कर दिया है ,सरकार ने इसके लिए सभी खाताधारको को 55 दिन का समय दिया है , सरकार के इस आदेश से अब बैंको में कालाधन जमा करने वालो की खैर नही
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस नये आदेश में बचत खाताधारको को पैन नंबर विस्तार फार्म या फार्म-60 28 फरवरी तक जमा करने को कहा गया है.
नोटबंदी के बाद 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच खातो में 2.50 लाख रूपये से अधिक रकम जमा हुई है तो उस खाते का पूरा ब्यौरा बैको और डाकघर को आयकर विभाग को 15 जनवरी तक देना होगा , इस नियम के अंतर्गत उन खातों के ग्राहकों को जानो (KYC) की भी जाँच की जाएगी