कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार आधार पेमेंट ऐप भी लेकर आई है। जिससे एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स के साथ ही प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन (POS) से भी छुटकारा मिलेगा। बस आपके 12 डिजीट वाले आधार कार्ड के जरिए ही किसी भी तरह का कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा। इस एप के जरिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसे वीजा और मास्टरकार्ड को चुकाई जानी वाली फीस भी नहीं देनी होगी। आधार एप का इस्तेमाल दूरदराज के गांवों में भी व्यापारी पेमेंट के लिए कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए एंड्रॉयड फोन होना जरुरी है। आधार पेमेंट ऐप का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसे अपने फोन में इन्सटॉल करना होगा। उसके बाद इसे बॉयोमेट्रिक रीडर से जोड़ना (कनेक्ट) होगा। अब कस्टमर को अपने आधार कार्ड पर अंकित 12 डिजीट का आधार नंबर ऐप में डालना होगा।
डिजीटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार आगामी बजट (बजट 2017) में गरीबों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की घोषणा कर सकती है। पहले चरण में लोगों को 70 लाख स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा ग्रमीण क्षेत्रों में डिजीटल लेन-देन को बढावा देना और गरीबों के बीच सरकार की लोकप्रियता में इजाफा करना है। इससे पहले कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार आधार पेमेंट ऐप लेकर आई। जिसके जरिए दूर-दराज इलाकों में भी सिर्फ आधार नंबर से पैसों का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है।
