सिम कार्ड के दुरपयोग को रोकने के लिए जल्द ही देश में प्रीपेड मोबाइल नम्बरों का वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है ,अगर इस जाँच में कंज्यूमर गलत पाया गया तो उसका नम्बर बंद भी हो सकता है
केंद्र सरकार जल्द ही इस नीति को लागु कर सकती है ,उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश जारी किये है ,कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस काम को एक साल में पूरा किया जाये
क्योकि देश में फेक सिम कार्डो का काफी दुरपयोग हो रहा है ,और अब तो मोबाइल से बैंकिंग भी होने लगी है तो इसे में फ्राड होने का डर और अधिक हो जाता है ,देश में ऐसे करीब कुल दो करोड़ नम्बर है ,सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि वह एक वर्ष में ऐसे नियम बानए जिससे सिम कार्ड के गलत इतेमाल पर रोक लग सके
पुराने यूजर्स की जाँच के लिए रिचार्ज के समय कस्टमर को ई केवाईसी फार्म भरने को दिया जयेगा और कंज्यूमर की पहचान के लिए आधार नंबर या दुसरे दस्तावेजो का इस्तेमाल किया जायेगा
